उत्तर प्रदेश सड़क विकास निगम (यूपी सिडको) ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के काम में लंबे समय से देरी करने पर ठेकेदार फर्म के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। निगम के प्रबंध निदेशक संजीव सिंह के निर्देश पर RCB इन्फ्राकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। फर्म का अनुबंध निरस्त, 5 साल की ब्लैकलिस्टिंग निगम के अनुसार, फर्म ने निर्धारित समय में बाल चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया। साथ ही, फर्म डायरेक्टर के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाकर पंजीकरण कराने का मामला सामने आया। इस पर फर्म को पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। निगम ने फर्म की 55 लाख रुपये की बैंक गारंटी जप्त की है और किए गए अग्रिम भुगतान की वसूली के आदेश जारी किए हैं। पंजीकरण प्रभारी मुख्य अभियंता केजी दूबे से पंजीकरण संबंधी कार्य तत्काल हटा लिया गया है। अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कार्य में लापरवाही के आरोप में कई अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। तत्कालीन मुख्य अभियंता (पूर्व) केजी दूबे और तत्कालीन अधीक्षण अभियंता राजेश चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता (प्रतिनियुक्ति) मनीष श्रीवास्तव और सहायक अभियंता (प्रतिनियुक्ति) धर्म शंकर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता प्रयागराज एवं मुख्यालय के मुख्य अभियंता रहे सेवानिवृत्त पंकज चोपड़ा के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश निगम ने डीसीयू पैटर्न पर बन रहे चिकित्सालय के निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा मुख्य अभियंता (पूर्व) अरविंद कुमार निर्मल को प्रयागराज में रहकर कार्य पूर्ण कराने का जिम्मा सौंपा गया है। रजिस्ट्रेशन ऑडिट के निर्देश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराने के मामलों की जांच के लिए निगम ने रजिस्ट्रेशन ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। ऐसी सभी फर्मों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर या आपराधिक मुकदमों का तथ्य छिपाकर पंजीकरण कराया है। प्रबंध निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि शिकायतों के आधार पर प्रदेशभर में फर्मों का बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन ऑडिट कराया जा रहा है। दोषी पाई जाने वाली फर्मों के पंजीकरण रद्द कर ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के लिए फर्मों तथा अभियंताओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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SRN बाल चिकित्सालय देरी पर फर्म विरुद्ध कार्रवाई,:देरी से काम करने वाली फर्म ब्लैकलिस्ट, 55 लाख बैंक गारंटी जप्त
