इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के वकीलों के लिए बीमा योजना और आर्थिक सहायता (डिस्ट्रेस मनी) बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के विधि विभाग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। खंडपीठ ने इस…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल का केस आगे बढ़ाने के लिए खुद ही याची बन जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता। यह पेशेवर कदाचार है। कोर्ट के अनुसार जनहित याचिका का उद्देश्य गरीब, वंचित या जनहित के लिए है न कि निजी हित या मुवक्किल का केस मजबूत करने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्कूलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय लगने वाले ट्रैफिक जाम से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसका उद्देश्य रियल टाइम में ट्रैफिक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम, लखनऊ को आदेश दिया है कि वह अपनी विधिक जिम्मेदारी निभाते हुए शहर की वृंदावन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने वृंदावन जनकल्याण समिति की ओर से वर्ष 2019 में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने घाघरा पुल पर बने संजय सेतु की मरम्मत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने गोण्डा, बाराबंकी और बहराइच के जिलाधिकारियों को अगली सुनवाई तक या तो पूरी जानकारी उपलब्ध कराने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों, विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में चल रहे आपराधिक केसों के ट्रायल की प्रभावी मानिटरिंग के लिए पारदर्शी तंत्र का उचित पोर्टल तैयार करने के हर कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि काफी समय बीत चुका है अब आगे और देरी न की जाय।…