सुप्रीम कोर्ट ने BCI के अधिकार पर उठाया सवाल:शक्ति की होगी जांच; बार काउंसिल ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 2026 ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोका था

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को नियंत्रित और रेगुलेट करने का अधिकार है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि BCI की वैधानिक भूमिका वकील के तौर पर लाइसेंस दिए जाने के बाद शुरू होती है। चीफ…

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सुप्रीम कोर्ट ने BCI के अधिकार पर उठाया सवाल:शक्ति की होगी जांच; बार काउंसिल ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 2026 ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोका था

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को नियंत्रित और रेगुलेट करने का अधिकार है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि BCI की वैधानिक भूमिका वकील के तौर पर लाइसेंस दिए जाने के बाद शुरू होती है। चीफ…

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CCSU Meerut Hosts National Human Rights Training Program

मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के विधि अध्ययन संस्थान में 9 सितंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थि . विधि अध्ययन संस्थान के समन्वयक डॉ. विवेक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग…

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सुप्रीम कोर्ट बोला- लॉ स्टूडेंट्स पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी का अधिकार:जब तक वकील नहीं बनते, बार काउंसिल छात्रों पर एक्शन नहीं ले सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का न तो कोई स्पष्ट अधिकार है और न ही ऐसा कोई निहित अधिकार। कोर्ट ने साफ किया कि कानून के छात्रों के आचरण से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय…

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सुप्रीम कोर्ट बोला- लॉ स्टूडेंट्स पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी का अधिकार:जब तक वकील नहीं बनते, बार काउंसिल छात्रों पर एक्शन नहीं ले सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का न तो कोई स्पष्ट अधिकार है और न ही ऐसा कोई निहित अधिकार। कोर्ट ने साफ किया कि कानून के छात्रों के आचरण से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय…

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Allahabad HC Cancels CLAT UG 2026 Merit List Revision Order

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में पारित एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) यूजी 2026 के लिए योग्यता सूची में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा क . विशेष अपील बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश…

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