इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति के किशोर अवस्था में रहते हुए उसके खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता है । न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय एक्ट, 2015 सामान्य आपराधिक कानूनों पर प्रभावी है। यदि कोई आरोपी घटना की तिथि पर किशोर है और एफआईआर गंभीर अपराध की है, तो उसके खिलाफ नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने औरैया जिले के…
आगरा के थाना सिकंदरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में पंच मारकर दसवीं के छात्र के दांत और जबड़ा तोड़ने के मामले में पुलिस ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के बाद पुलिस खुद कटघरे में खड़ी हो गई। सात साल से कम सजा वाले अपराध में बिना किशोर न्याय बोर्ड की…