इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति के किशोर अवस्था में रहते हुए उसके खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता है । न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत…
दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि लड़के और उसके परिवार की ओर से बहू और उसके परिवार का अपमान रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि…
दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि लड़के और उसके परिवार की ओर से बहू और उसके परिवार का अपमान रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय एक्ट, 2015 सामान्य आपराधिक कानूनों पर प्रभावी है। यदि कोई आरोपी घटना की तिथि पर किशोर है और एफआईआर गंभीर अपराध की है, तो उसके खिलाफ नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने औरैया जिले के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने की मांग में दाखिल धारा 173(4)बी एन एस एस की अर्जी पर मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेंट केस कायम करने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने कहा यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है…
Hindi News National Supreme Court: Caste Status Lost On Religious Conversion | Hindu, Buddhist, Sikh Only नई दिल्ली13 मिनट पहले कॉपी लिंक फोटो मेटा AI जनरेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई…
नई दिल्ली29 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह पेटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट(सामाजिक सुरक्षा लाभ) के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि इस अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के…
नई दिल्ली3 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह पेटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट(सामाजिक सुरक्षा लाभ) के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि इस अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के…