हाईकोर्ट ने बाल गृहों के लंबित अनुदान पर दिया आदेश:केंद्र-राज्य सरकार को छह सप्ताह में भुगतान का निर्देश, 2023-24 से लंबित

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को दो बाल गृहों को वर्ष 2023-24 से लंबित गैर-आवर्ती अनुदान छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि धनराशि समय पर मिलती तो बाल गृह उसका उपयोग बच्चों के हित में कर सकते थे। यह आदेश…

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राजनीतिक हलचल से पहले सरकारी मदद:रायबरेली में विधायक ने हादसे में मृतक के परिवार को दिलाए लाभ

रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खमरिया पूरे कुशल में बीते दिनों हुई एक सड़क दुर्घटना में मेवा लाल पासी की मृत्यु के बाद तनाव उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति के बीच, स्थानीय विधायक अशोक कोरी ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। यह कार्रवाई भीम…

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