बिजली कनेक्शन काटने पर 6 सितंबर को महापंचायत:13 हजार अवैध कनेक्शन मिले; रजिस्ट्री कराई तो अब कार्रवाई क्यों, विधायक ने दिया आश्वासन

नोएडा के सेक्टर-63 स्थित छिजारसी और चोटपुर के डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में अब आंदोलन तेज होने लगा है। भारतीय किसान परिषद ने छह सितंबर को पुश्ता रोड पर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। ग्रीन पार्क और गढ़ी चौखंडी समेत कई जगहों पर बैठक कर महापंचायत की रणनीति बनाई गई। वहीं विधायक पकंज सिंह ने एक्स के जरिए बताया कि उन्होंने सीएम कार्यालय और उच्च अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की है। लोगों का कहना है कि सालों से इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। अब अचानक बिजली कनेक्शन काटे जाने से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। रविवार को कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और विद्युत निगम की टीम के बीच कई जगह बहस भी हुई। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
13 हजार कनेक्शन मिले, 3 हजार से ज्यादा काटे मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद विद्युत निगम ने डूब क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। जांच में छिजारसी और चोटपुर क्षेत्र में करीब 13 हजार अवैध बिजली कनेक्शन सामने आने की बात कही गई है। अब तक निगम तीन हजार से ज्यादा कनेक्शन काट चुका है और 10 ट्रांसफार्मर जब्त किए। रविवार को भी छिजारसी और परथला गांव में विद्युत निगम और प्रवर्तन दलों की संयुक्त टीम ने जांच की। अधिकारियों के मुताबिक अभियान आगे भी जारी रहेगा और डूब क्षेत्र के सभी अवैध कनेक्शन बंद किए जाएंगे। महापंचायत के बाद धरने की तैयारी भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि छह सितंबर की महापंचायत के जरिए विद्युत निगम और शासन-प्रशासन के सामने लोगों की मांग रखी जाएगी। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और धरने को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं, विद्युत निगम के मुख्य अभियंता एसके जैन ने कहा कि डूब क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अवैध कनेक्शन बंद किए जाएंगे और बिजली चोरी करने तथा कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
80 से ज्यादा लोगों को एक कनेक्शन से बिजली देने का आरोप परथला गांव में जांच के दौरान 200 केवीए का बिजली कनेक्शन मिला। निगम के अनुसार, इस कनेक्शन से 80 से अधिक लोगों को कथित तौर पर अवैध रूप से बिजली सप्लाई की जा रही थी। उपभोक्ताओं से 11 रुपये प्रति यूनिट और 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से रकम लिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। निगम ने कनेक्शन काटकर केबल और अन्य सामान जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, मामले में बिजली चोरी के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बिजली कटते ही पानी का संकट बिजली आपूर्ति बंद होने से कॉलोनियों में पानी का संकट भी बढ़ गया है। इन इलाकों में सरकारी जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सबमर्सिबल पंप पर निर्भर हैं। बिजली कटने से पंप बंद हैं। कुछ परिवार बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं तो कई टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं। रजिस्ट्री और शुल्क लिया तो अब कार्रवाई क्यों? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि डूब क्षेत्र में निर्माण और रहना प्रतिबंधित है तो जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई और राजस्व व स्टांप शुल्क क्यों लिया गया। लोगों का आरोप है कि कॉलोनियों में बिजली का पूरा ढांचा अधिकारियों की जानकारी के बिना तैयार नहीं हो सकता।

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