मेरठ में बनाया जाए गन्ना शोध संस्थान- बिजेंद्र प्रमुख:मंडल की गन्ना समितियों के अध्यक्षों ने उप गन्ना आयुक्त से मुलाकात कर रखी 8 सूत्रीय मांगें

मेरठ मंडल की गन्ना समितियों एवं चीनी मिल समितियों के चेयरमैनों ने मंगलवार को उप गन्ना आयुक्त, मेरठ मंडल को एक 8 सुत्रीय ज्ञापन सौंपकर गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। पूर्व चेयरमैन बिजेंद्र प्रमुख के नेतृत्व में अध्यक्षों ने किसानों की सुविधाओं, गन्ना भुगतान, बीमा और कृषि अनुदान से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना समिति और परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जाता था, लेकिन यह कार्य लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित कर दिया गया है। जबकि समितियों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। ऐसे में गांवों की चकरोडों और खड़ंजों का निर्माण पुनः समितियों के माध्यम से कराया जाना चाहिए, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में सुविधा मिल सके। इसके साथ- साथ बिजेंद्र प्रमुख ने मेरठ मंडल में गन्ना शोध केंद्र और मिट्टी परीक्षण केंद्र की स्थापना की भी मांग की। उनका कहना है कि प्रदेश का प्रमुख गन्ना क्षेत्र होने के बावजूद मंडल में ऐसी सुविधाओं का अभाव है, जिससे किसानों को वैज्ञानिक खेती और मृदा परीक्षण के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक गन्ना किसान का पांच लाख रुपये का बीमा कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधियों का कहना है कि दुर्घटना या अन्य अप्रिय परिस्थितियों में किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कृषि यंत्रों, कीटनाशकों और ह्यूम पाइप पर 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच यह राहत खेती को लाभकारी बनाने में सहायक होगी।
समय पर भुगतान नहीं करने वाली मिलों पर कार्रवाई की मांग
चेयरमैंनों ने कहा कि उन चीनी मिलों के खिलाफ विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई, जो निर्धारित समय सीमा में गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि शासन के नियमों के अनुसार 14 दिन के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन कई मिलें इसका पालन नहीं कर रही हैं। बिजेंद्र प्रमुख ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो गन्ना किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गन्ना विभाग और संबंधित चीनी मिलों की होगी।
किसान प्रतिनिधियों ने उप गन्ना आयुक्त से सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करने की अपील की है। उनका कहना है कि इन मांगों के पूरा होने से गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

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