कर्नाटक CM सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर:कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे; शिवकुमार अगले हफ्ते शपथ ले सकते हैं

कर्नाटक राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मौजूदा डिप्टी CM डीके शिवकुमार प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तब तक सिद्धारमैया कार्यवाहक CM रहेंगे। कांग्रेस हाई कमान के निर्देश पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राज्यपाल के शहर में न होने के कारण यह मंजूर नहीं हो सका था। शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पार्टी सूत्रों की मानें तो डीके अगले हफ्ते नए कैबिनेट मंत्रियो के साथ शपथ ले सकते हैं। इधर, इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही दिल्ली पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों नई कैबिनेट में मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। इस्तीफे के ऐलान से पहले की 2 तस्वीरें… नई कैबिनेट में 4 डिप्टी सीएम संभावित, खड़गे-सिद्धारमैया के बेटे भी रेस में पार्टी सूत्रों की मानें तो CM के साथ-साथ कैबिनेट भी बदलेगी। करीब 10 मंत्री हटाए जा सकते हैं। शिवकुमार कैबिनेट में सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समेत चार उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि नए मंत्री डिप्टी सीएम सिद्धारमैया की पसंद के होंगे। इनके नामों पर मुहर लगवाने के लिए ही सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ-साथ डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे को नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। राज्यसभा नहीं जाएंगे पूर्व CM सिद्धारमैया मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 28 मई को दोपहर 3 बजे अपने कैबिनेट सहयोगियों और डीके शिवकुमार के साथ बेंगलुरु में ‘लोक भवन’ पहुंचे। हालांकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत निजी कारणों से नागदा (मप्र) गए हुए थे, इसलिए सिद्धारमैया ने त्यागपत्र राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी प्रभु शंकर को सौंपा। इसके बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी हाईकमान मुझे राज्यसभा जाने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया है। मैं विधायक के रूप में बना रहूंगा। 3 साल की खींचतान 3 दिन में खत्म हुई आलाकमान ने क्यों फैसला लिया सिद्धारमैया सरकार वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाला जैसे मामलों में घिर चुकी है। पार्टी हाईकमान का मानना है कि समय रहते नेतृत्व बदलने से मंत्रियों के खिलाफ पैदा हो रही ‘एंटी-इंकम्बेंसी’ को खत्म किया जा सकता है।

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