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लखनऊ जिला कोर्ट के वकीलों के कई चैंबर्स की दीवारों पर नगर निगम ने लाल क्रॉस लगा दिए हैं। इसके साथ ही नोटिस लगाया है, जिसमें 16 मई तक का समय दिया गया है। कहा गया है कि अगर 16 तक ये अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो 17 तारीख को प्रशासन खुद ही एक्शन लेगा। उस दौरान जो भी खर्च आएगा, उसका वहन अतिक्रमणकारी को करना होगा। इस नोटिस पर वकीलों का कहना है कि ये सारे नोटिस रात के अंधेरे में लगाए गए। उनके चैंबर्स पर लाल निशान लगा दिया गया। परिसर के बाहर के चैंबर्स में तो निशान लगाए ही, कोर्ट परिसर के अंदर के चैंबर्स पर भी निशान लगा दिए गए। एक चाय दुकानदार ने कहा- 5 तस्वीरें देखिए- ‘असली समस्या चैंबर डालने की है’ पुराने हाईकोर्ट गेट के बाहर स्थित बसंत लाल टी स्टॉल के संचालक दीपक ने बताया कि वह पिछले करीब 50–55 सालों से यहां दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 7 बजे जब वह दुकान पर पहुंचे, तभी उन्हें नोटिस चिपका हुआ दिखाई दिया। दीपक ने कहा- उनकी पक्की दुकान है, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई के चलते उन्हें इसे हटाना पड़ सकता है। असली समस्या चैंबर डालने की है। इलाके में जाम पहले भी लगता था और अब भी लग रहा है, ऐसे में दुकान हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाईकोर्ट को निगम ने बताया- 72 पर मार्किंग हाईकोर्ट में लखनऊ नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि कोर्ट क्षेत्र में 72 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इनमें अधिकांश वकीलों के चैंबर हैं। कुछ दुकानें भी हैं। अदालत ने इससे पहले भी नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, पुलिस बल पर्याप्त न होने पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। पुलिस अधिकारियों के पत्र कोर्ट में पेश बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी पश्चिम और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिमी के पत्र अदालत में पेश किए। इन पत्रों में बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित तारीख पर नगर निगम को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए अब 12 मई की नई तारीख तय की गई है। हालांकि, 12 मई को केवल नोटिस दिया गया। —————————– संबंधित खबर भी पढ़िए- लखनऊ कोर्ट के आसपास वकीलों के अतिक्रमण हटाएगा नगर निगम : 12 मई को चलेगा बुलडोजर, दुकानों सहित 72 कब्जे चिह्नित लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के आसपास वकीलों के वो चैंबर हटाए जाएंगे, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। नगर निगम ने ऐसे 72 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि तय तारीख 12 मई को नगर निगम ऐसे चैंबरों को अभियान चलाकर हटाए। इसके लिए प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। (पूरी खबर पढ़िए)
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लखनऊ जिला कोर्ट के वकीलों के चैंबर पर लाल क्रॉस:नगर निगम ने मार्किंग कर 5 दिन का नोटिस दिया, 17 को एक्शन की चेतावनी