न्यू नोएडा में प्राधिकरण रोकेगा अवैध निर्माण व खरीद फरोख्त:80 गांवों की ली जाएगी सेटलाइट इमेज, खरीद फरोख्त के लिए जारी होगी कट-ऑफ

न्यू नोएडा (DNGIR) को बसाने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है। 2021 में इसकी अधिसूचना जारी की गई। अक्टूबर 2024 में इसका मास्टर प्लान 2041 अप्रूव कर दिया गया। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होनी है। लेकिन समस्या यहां बढ़ रहा अवैध निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त है। इसका विकल्प तलाशा जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि डीएनजीआईआर के लिए दो बड़े कदम उठाए जाएंगे। या इसे दो कटऑफ माना जाए। पहला कट ऑफ यहां अवैध निर्माण को रोकने के लिए होगा और दूसरा खरीद फरोख्त के लिए। बता दे डीएनजीआईआर 80 गांवों के जमीन को मिलाकर बसाया जाएगा। मास्टर प्लान अप्रूवल के बाद सेटलाइट इमेज
प्राधिकरण एसीईओ ने बताया कि अक्टूबर 2024 में डीएनजीआईआर का मास्टर प्लान 2024 को अप्रूव किया गया। इस नए शहर को 209 वर्गकिमी में बसाया जाएगा। इसके लिए अक्टूबर 2024 की सेट लाइट इमेज ली जाएगी। इस महीने तक जितना निर्माण किया गया है उसे वैद्य माना जाएगा। इसके बाद का निर्माण अवैध की संज्ञा में आ सकता है। यदि प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है तब। सेटलाइट इमेज के लिए प्राधिकरण इसरो या किसी अन्य एजेंसी से बातचीत करेगा। सेटलाइट इमेज के आधार पर ही जमीन अधिग्रहण भी किया जाएगा। दूसरी कट ऑफ खरीदफरोख्त को लेकर
दूसरी कट ऑफ खरीदफरोख्त को लेकर होगी। प्राधिकरण ने माना कि डीएनजीआईआर क्षेत्र में बिल्डर किसानों से जमीन खरीद रहे है। जिनको रोकना होगा। इसके लिए प्राधिकरण अधिकारी एक बैठक इसी सप्ताह करने जा रहे है। जिसमें नए क्लाज को जोड़ा जा सकता है। हालांकि इसके लिए शासन से संस्तुति करानी पड़ेगी। 4300 प्रतिवर्गमीटर मुआवजा दर तय
न्यू नोएडा बसाने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा दर को तय कर दिया गया है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। मुआवजा दर 4300 प्रतिवर्गमीटर की दर से तय की गई है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्राधिकरण शुरू कर सकता है। इमेज में इन पाइंट को किया गया शामिल चार फेज में बनेगा डीएनजीआईआर
न्यू नोएडा (डीएनजीआईआर) 209.11वर्गकिमी में यानी 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इस मास्टर प्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। 2023-27 तक इसके 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है। इससे पहले यहां जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के लिए रेट तय किए जाएंगे।

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