साध्वी निरंजन ज्योति ने की कानपुर में समीक्षा बैठक:6 जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश, बोलीं- सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाये


राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने शनिवार शाम 6.30 बजे कानपुर में मंडलायुक्त शिविर कार्यालय सभागार में कानपुर मंडल के 6 जिलों के अधिकारियों के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैठक में छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान समेत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब पात्र लाभार्थियों की समय पर पहचान कर उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति समय पर छात्रों के खातों में पहुंचे
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि समय पर पहुंचनी चाहिए, ताकि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी पात्र विद्यार्थियों को तय समय में इसका लाभ मिले। विवाह अनुदान योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर
साध्वी निरंजन ज्योति ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए संचालित विवाह अनुदान योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना का लाभ उठा सकें। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश
बैठक के दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान और योजनाओं की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने आयोग की अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि उनके सभी निर्देशों का पालन कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में कानपुर मंडल के छह जिलों के संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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