प्रयागराज में दिव्यांगजनों के लिए लगा मोबाइल कोर्ट:131 मामलों की सुनवाई; राज्य आयुक्त ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

प्रयागराज में दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग पेंशन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी 131 शिकायतों और प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई की गई। मोबाइल कोर्ट में राज्य आयुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाओं से वंचित न रहें, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल बोर्ड की बैठक सप्ताह में तीन दिन आयोजित करने, तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सदस्यों को हटाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल करने तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की जांच की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने के लिए अलग से जनसुनवाई का समय तय करने, कार्यालयों में उनकी सुविधा के अनुरूप व्यवस्था करने तथा खेल, साहित्य, संस्कृति और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग आइकन नियुक्त कर उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान पात्र दिव्यांगजनों को 25 श्रवण यंत्र, 10 एमआर किट, 3 व्हीलचेयर और 1 स्मार्ट केन वितरित की गई। इसके अलावा मौके पर ही 25 दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड तथा 5 अंत्योदय राशन कार्ड भी जारी किए गए। वहीं, पात्र दिव्यांगजनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभाग को आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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