गाजियाबाद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए ऋण आवेदनों के लंबित मामलों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों, लीड बैंक मैनेजर और लगभग 45 बैंक शाखाओं के प्रबंधकों ने भाग लिया। इसमें योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों की स्वीकृति, स्वीकृत मामलों में ऋण वितरण और नए प्राप्त आवेदनों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बैंकवार और शाखावार लंबित मामलों का आकलन करते हुए उन शाखाओं की पहचान की, जहाँ सबसे अधिक आवेदन लंबित थे। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने संबंधित बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुका है, उनमें बिना देरी के ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लाभार्थी समय पर अपने घरों पर सौर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करा सकें। बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन शाखाओं में अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित पाए जाएंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लीड बैंक मैनेजर और यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी ने भी बैंकवार समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों से योजना के प्रति गंभीरता बरतने का आग्रह किया और कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण होने से अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। इस मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी के साथ बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण मिले, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली के खर्च में भी कमी लाई जा सके।
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पीएम सूर्यघर योजना- लंबित ऋण मामलों पर सख्ती:गाजियाबाद में बैंक अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश
