नवंबर तक लंबित शौचालयों का निर्माण पूरा करने के निर्देश:मिर्जापुर में पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा. 405 तालाब बनेंगे मॉडल


मिर्जापुर में पंचायत राज विभाग की योजनाओं और जिला स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। प्रभारी जिलाधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवंबर 2026 तक जिले में बचे सभी व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। सामुदायिक शौचालयों को पूरी तरह क्रियाशील रखने और सड़क किनारे बने शौचालयों का सर्वे कराकर उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने को कहा गया। स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर बैठक में ‘विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान’ को जनरल स्टोर के रूप में विकसित कर जल्द चालू करने के निर्देश दिए गए। इसमें विंध्य मार्ट का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। माहवारी प्रबंधन के लिए ग्राम सचिवालय, डिजिटल लाइब्रेरी, सामुदायिक शौचालय और विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान पर हर महीने पांच हजार रुपये तक की व्यवस्था करने को कहा गया। जिले के सभी रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए। केयरटेकर के माध्यम से घर-घर से कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। 85 बाजारों में लगेंगे मोबाइल टॉयलेट इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट को लगातार संचालित रखने के लिए प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी पंचायत को हर 15 दिन में एकत्र प्लास्टिक यूनिट तक भेजने का निर्देश दिया गया। ‘स्वच्छ बाजार अभियान’ के तहत जिले के 85 बाजारों में कम से कम चार मोबाइल टॉयलेट यूनिट खरीदकर स्थापित करने को कहा गया। पहाड़ी और हलिया के गौरा में बने बायोगैस प्लांट को जल्द ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर चालू कराने के निर्देश भी दिए गए। 405 तालाब मॉडल के रूप में विकसित होंगे ‘मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी’ अभियान के तहत जिले के 405 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर सफाई कराने और उसकी फोटो दीक्षित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। हर सफाईकर्मी को कम से कम तीन ब्लैक स्पॉट चिह्नित करने और 2 से 3 किलो प्लास्टिक एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया। नरायनपुर और पहाड़ी के सहायक विकास अधिकारियों, जमालपुर, छानबे और लालगंज के अधिकारियों तथा भरपुरा प्लास्टिक यूनिट से जुड़े सचिव को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। 25 अक्टूबर को डिजिटल लाइब्रेरियों के उद्घाटन का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी ने जिले की सभी डिजिटल लाइब्रेरियों को 15 दिन में आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। 25 अक्टूबर को सभी डिजिटल लाइब्रेरियों का एक साथ उद्घाटन करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव समेत पंचायत राज विभाग और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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