जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, आपूर्ति, पेंशन तथा भूमि विवादों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसामान्य की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक मामले का मौके पर सत्यापन कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवादों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण, जिनमें बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अथवा जिनमें राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच आवश्यक है, उनके त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए एक टास्क फोर्स समिति गठित की जाएगी। यह समिति मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि कब्जा, पैमाइश, रास्ता विवाद, बैनामा संबंधी विवाद तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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जालौन में भूमि विवादों के लिए बनेगी टास्क फोर्स:DM ने जनसुनवाई में सुनीं शिकायतें, लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
