सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। मदरसों में ‘कामिल’ (स्नातक) और ‘फाजिल’ (परास्नातक) की डिग्री नहीं दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया एक्स
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अब तय समय से ज्यादा काम कराने पर श्रमिकों को दोगुना ओवरटाइम देना होगा। साथ ही कर्मचारियों के कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा मूल वेतन (बेसिक सैलरी) होगा। इससे भत्तों के नाम पर वेतन देने की व्यवस्था पर रोक लगेगी।
लखनऊ और नोएडा में डीप टेक हब (यू-हब) बनाए जाएंगे। किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी अगले साल जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, रोजगार, तकनीक, सड़क और किसानों को फायदा मिलेगा।
प्रदेश में एक नया एक्सप्रेस-वे बनेगा। यह जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा।
योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले-
मदरसों में नहीं मिलेगी स्नातक और परास्नातक डिग्री
कैबिनेट ने यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद मदरसों में ‘कामिल’ (स्नातक) और ‘फाजिल’ (परास्नातक) की डिग्री नहीं दी जाएगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर 2024 के फैसले के अनुसार किया जा रहा है। कोर्ट ने इन दोनों डिग्रियों से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक माना था।
लखनऊ और नोएडा में बनेंगे यू-हब
सरकार लखनऊ और नोएडा में यू-हब (डीप टेक हब) बनाएगी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और बायोटेक जैसी नई तकनीकों पर रिसर्च होगी। साथ ही स्टार्टअप और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
पहले चरण में दोनों शहरों में करीब 25-25 हजार वर्गफुट में सेंटर बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 2026-27 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि अगले तीन साल में कुल 387.5 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।
अधिक काम कराने पर दोगुना ओवरटाइम मिलेगा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मजदूरी नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी। इसके तहत तय समय से अधिक काम कराने पर श्रमिकों को दोगुना ओवरटाइम मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन का 50% हिस्सा मूल वेतन रखना अनिवार्य होगा। इससे श्रमिकों को पीएफ और अन्य सुविधाओं का अधिक लाभ मिलेगा।
प्रयागराज-चित्रकूट के लिए नया विकास प्राधिकरण
सरकार प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी और हमीरपुर को मिलाकर नया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाएगी। इससे इन जिलों में योजनाबद्ध विकास, बेहतर सड़कें और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है।
घुमंतू समुदायों के लिए बनेगा विकास बोर्ड
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड इन समुदायों का सर्वे करेगा, उनका रिकॉर्ड तैयार करेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का दायरा बढ़ा
सरकार ने योजना में 14 नए ट्रेड जोड़ दिए हैं। अब योजना में कुल 25 ट्रेड शामिल होंगे। प्रशिक्षण लेने वालों को 10 लाख रुपये तक का ऋण, 15% सब्सिडी और आधुनिक टूलकिट मिलेगी। बैंक से मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर ऋण देने का प्रावधान रहेगा।
जेवर एयरपोर्ट तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे
जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर में 74.46 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस परियोजना पर करीब 8,585 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
5 साल और एचसीएल फाउंडेशन के साथ समझौता
हरदोई जिले में चल रही ‘समुदाय’ परियोजना के लिए एचसीएल फाउंडेशन के साथ समझौता अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका और स्वच्छता से जुड़े काम किए जा रहे हैं।
फसल बीमा योजना जारी रहेगी
सरकार ने वर्ष 2026-27 में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू रखने का फैसला किया है। खरीफ फसल के लिए किसान 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देंगे। बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगी।
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