सरकार बोली- जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए:पुराना दौर गया, अब कोर्ट तक पहुंच आसान; SC बोला- हम PIL मामलों पर खुद सतर्क

केरल के सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं (PIL) की उपयोगिता पर सवाल उठाया। कोर्ट में दायर लिखित दलीलों में सरकार ने कहा- जनहित याचिका को न सिर्फ परिभाषित, बल्कि पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। सरकार ने कहा- PIL कॉन्सेप्ट…

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बरेली के DM- SSP आज हाईकोर्ट में पेश होंगे:हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था घर में नमाज से नहीं रोका

बरेली में घर में नमाज पढ़ने से रोकने और कार्रवाई करने के मामले में बरेली डीएम और एसएसपी बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई होगी। मामले में डीएम-एसएसपी अपना पक्ष रखेंगे साथ ही यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की…

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कानून-व्यवस्था पर धार्मिक अधिकार को सीमित करना उचित नहीं:निजी संपत्ति में पूजा पर प्रतिबंध नहीं, बशर्ते उससे शांति भंग न हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी निजी परिसर या निजी संपत्ति में पूजा या धार्मिक आयोजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं…

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यूपी सरकार बोली-निजि संपत्ति में नमाज को नहीं रोकते:हाईकोर्ट ने कहा-निजी संपत्ति या धार्मिक स्थल में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में कथित मस्जिद में रमजान में अधिक लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकने को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने कहा है कि फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि वह स्थल मस्जिद नहीं है। याचियों को निर्देश दिया है कि 1995 से चली आ रही परंपरा का कड़ाई से पालन…

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