NGO Funding

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को दो बाल गृहों को वर्ष 2023-24 से लंबित गैर-आवर्ती अनुदान छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि धनराशि समय पर मिलती तो बाल गृह उसका उपयोग बच्चों के हित में कर सकते थे। यह आदेश…