मनोज जरांगे ने 20 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म की:महाराष्ट्र सरकार को 3 महीने का समय दिया; मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त से जारी भूख हड़ताल 20 दिन बाद खत्म कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। जरांगे मराठों को कुणबी वंशावली के आधार पर OBC कोटे में आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने…

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मनोज जरांगे ने 20 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म की:महाराष्ट्र सरकार को 3 महीने का समय दिया; मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे

मराठा एक्टिवस्ट मनोज जरांगे ने अपनी 20 दिन पुरानी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने और कार्रवाई के लिए तीन महीने का समय दिया है। जरांगे ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण और पात्र मराठों को कुणबी प्रमाणपत्र देने समेत कई मांगें रखी थीं। उन्होंने 29…

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प्रवासी ड्राइवरों पर मराठी को लेकर कार्रवाई एक साल टली:फडणवीस बोले- इस दौरान क्लास और पढ़ाई की सामग्री से बेसिक भाषा सिखाएंगे

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को बेसिक मराठी सीखने के लिए एक साल का समय दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस अवधि में ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह फैसला मराठी भाषा की शर्त पर एक साल के लिए रोक जैसा है। ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर…

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RTI एक्टिविस्ट ने CJP फंड पर उठाए सवाल:अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति की जांच की मांग; चुनाव आयोग-टैक्स अधिकारियों को लेटर लिखा

सूरत के RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा CJP के प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित एक करोड़ रुपए के लीगल डिफेंस फंड की जांच कराने की मांग की है। एक्टिविस्ट तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की संपत्ति की भी जांच की मांग की…

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RTI एक्टिविस्ट ने CJP फंड पर उठाए सवाल:अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति की जांच की मांग; चुनाव आयोग-टैक्स अधिकारियों को लेटर लिखा

सूरत के RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा CJP के प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित एक करोड़ रुपए के लीगल डिफेंस फंड की जांच कराने की मांग की है। एक्टिविस्ट तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की संपत्ति की भी जांच की मांग की…

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सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से बोला-आपको पब्लिक में बेनकाब करेंगे:मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर फटकारा, विदेशी नागरिक की जमानत का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का विरोध करने, लेकिन मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हर मामले में जमानत का विरोध करती है, लेकिन ट्रायल जल्द पूरा कराने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यही…

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सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से बोला-आपको पब्लिक में बेनकाब करेंगे:मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर फटकारा, विदेशी नागरिक की जमानत का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का विरोध करने, लेकिन मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हर मामले में जमानत का विरोध करती है, लेकिन ट्रायल जल्द पूरा कराने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यही…

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