शराब ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश रद्द:हाईकोर्ट ने कहा, अनिश्चितकाल तक काली सूची में डालना मृत्यु के समान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि शराब बेचने का लाइसेंस जारी करने के बाद आबकारी विभाग यह नहीं कह सकता कि शराब बेचना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार को अनिश्चित समय तक काली सूची में डालना उसकी व्यापारिक मृत्यु के…