बंदरों के बढ़ते आतंक पर हाइकोर्ट ने दिए सख्त आदेश:जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बने निगरानी समिति, जरूरत पड़ी तो मारने की भी अनुमति
प्रदेश में बढ़ते मानव-बंदर संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार अंतरिम कार्ययोजना के तहत अब अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बंदरों को मारने की अनुमति भी दी जा सकेगी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील…