जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को 70%, 80% और 90% न्यूनतम वेतनमान देने की व्यवस्था निरस्त कर दी है। इससे मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा- जब कर्मचारी से पद के अनुरूप पूरा काम लिया जा रहा है, तो केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर…
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लंबित है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा सक्षम प्राधिकारी को उनके प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर विधि और सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसलों के आधार पर निर्णय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में तैनात उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एक अवर अभियंता के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना है कि नई नियमावली के तहत कर्मचारियों को निलंबित करने का कानूनी अधिकार अधीक्षण अभियंता को नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सचिन वर्मा की याचिका…