विकास प्राधिकरण की इंपैक्ट फीस वसूली नोटिस पर रोक:अधिसूचना की चुनौती याचिका पर महाधिवक्ता राज्य का पक्ष रखें, नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र शहरी नियोजन एवं विकास (असेसमेंट,लेबी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024के नियम 3(1) एवं 28जनवरी 25की अधिसूचना की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। याची के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 24 सितंबर 25को जारी इंपैक्ट फीस डिमांड नोटिस…