सरकार को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश:लखनऊ HC ने 3 माह की अवैध हिरासत पर कड़ी फटकार लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिना किसी नियमानुसार कारण बताए गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रखने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश…
