अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के 15 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा:13 बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या नागरिकों को कोर्ट ने ठहराया दोषी, फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में बसाने और विदेश भेजने का था नेटवर्क

उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई में मानव तस्करी के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े 15 दोषियों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 रोहिंग्या शामिल हैं। मामले की शुरुआत 26 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब एटीएस ने मिशुन…

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Assam Aadhar card Rule for Illegal Immigrants

गुवाहाटी2 घंटे पहले कॉपी लिंक असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आधार कार्ड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। मुख्यमंत्री…

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असम में 18+ उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा:सरकार बोली- अवैध घुसपैठियों को रोकना मकसद; SC-ST और दिव्यांगों को 2027 तक छूट

असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आधार कार्ड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता…

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Bengal Govt Wont Produce Illegal Migrants in Court

कोलकाता8 मिनट पहले कॉपी लिंक शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक की। पश्चिम बंगाल सरकार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को कोर्ट की बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपेगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दी। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है।…

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शुभेंदु बोले- अवैध बांग्लादेशियों को सीधे BSF को सौंपेंगे:कोर्ट में पेशी नहीं होगी; अवैध प्रवासियों को CAA से नागरिकता का हक नहीं

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार कहा है कि राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दिया जाएगा। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है। हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक के बाद पत्रकारों से…

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