प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश पर जवाब मांगा:हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर पीआईएल दाखिल हुई थी। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।…