सुप्रीम कोर्ट बोला-प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुनाफे के लिए नहीं चल सकती:6 हफ्ते में ऑडिटेड खाते और फीस-खर्च का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि निजी यूनिवर्सिटी मुनाफे के लिए नहीं चल सकतीं। उनका उद्देश्य शिक्षा के बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करना होना चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छह हफ्ते में ऑडिटेड खातों की जानकारी देने का आदेश दिया। इसमें सरप्लस आय, खर्च, फीस कलेक्शन और कर्मचारियों की…

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मुनाफे के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते:सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में ऑडिटेड खाते, फीस और सैलरी की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चलाई जा सकतीं। इनका मकसद शिक्षा के बड़े सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना होना चाहिए। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए। उनसे छह हफ्ते में यूनिवर्सिटी के ऑडिटेड…

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मुनाफे के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते:सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में ऑडिटेड खाते, फीस और सैलरी की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चलाई जा सकतीं। इनका मकसद शिक्षा के बड़े सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना होना चाहिए। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए। उनसे छह हफ्ते में यूनिवर्सिटी के ऑडिटेड…

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शिक्षा विभाग की ग्रांट में 2.13 लाख का अनियमित भुगतान:लेखाकार रहे जिला समन्वयक दोषी, एक ही स्कूल को अलग-अलग मदों में कई बार भेजी रकम

पीलीभीत के बेसिक शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान की ग्रांट के भुगतान में 2.13 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने तत्कालीन लेखाकार और वर्तमान जिला समन्वयक (निपुण) ललित वर्मा को मामले में दोषी माना है। समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई…

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पीलीभीत में 11 ग्राम पंचायतों में वित्तीय गड़बड़ी:पूर्व प्रधानों और सचिवों से 82.72 लाख रुपए की वसूली के आदेश

पीलीभीत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2017-18 की ऑडिट में गड़बड़ियां मिलने के बाद जिलाधिकारी ने 11 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों से कुल 82,72,853 रुपए की सरकारी धनराशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा ऑडिट…

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