स्टांप विभाग द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्री में नवाचार से जुड़ा शासनादेश सरकार ने रद्द कर दिया है। विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि चार जून को ई-पंजीकरण मॉड्यूल के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए थे। लेकिन अधिवक्ताओं एवं डीड राइटर्स द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के दृष्टिगत…
पूरनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के नए ई-पंजीकरण मॉड्यूल के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के सदस्यों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें इस नई प्रणाली को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का…
बस्ती में अधिवक्ताओं, स्टाम्प विक्रेताओं और दस्तावेज लेखकों ने निजीकरण के विरोध में गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार की निजीकरण नीति को रोजगार विरोधी बता रहे हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। धरने को संबोधित करते…
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बागपत में अधिवक्ताओं ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना के आह्वान पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन बागपत ने उपजिलाधिकारी सदर बागपत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि पश्चिमी…
चंदौली में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने राजस्व और चकबंदी न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मुकदमों के निस्तारण में देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं की शिकायत और नाराजगी को देखते हुए डीएम ने तत्काल संबंधित अफसरों से फोन पर बात…