रायबरेली में यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर के प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के जरिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर शुल्क तुरंत वापस लेने की मांग की है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि यूपीआई व्यापारियों और ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान का आसान तरीका है। इस पर शुल्क लगाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यापार मंडल ने बताया कि व्यापारी पहले से ही टैक्स, बैंकिंग खर्च, किराया, बिजली समेत कई बढ़ती लागतों का सामना कर रहे हैं। 0.4 प्रतिशत एमडीआर से व्यापार की लागत और बढ़ेगी। संगठन ने साफ किया कि वे यूपीआई पर यह शुल्क स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर तुरंत वापस लेने और डिजिटल भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने की मांग की है।
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UPI पर 0.4% MDR के प्रस्ताव से व्यापारियों में नाराजगी:रायबरेली में केंद्र से शुल्क वापस लेने की मांग, DM को सौंपा ज्ञापन
