सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के राहत शिविरों में हुई संदिग्ध मौतों और यौन उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मणिपुर के मुख्य सचिव को राहत शिविरों में हुई सभी 25 संदिग्ध मौतों पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के कारणों से जुड़े दस्तावेज भी शामिल करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य सरकार से कहा कि अपने मुख्य सचिव से कहिए कि कोर्ट को आदेश देने के लिए मजबूर न करें। हमें बताइए कि आपने क्या कदम उठाए हैं। खबर लगातार अपडेट हो रही है….
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आदेश देने के लिए मजबूर न करें:मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई; राहत शिविरों में मौतों पर राज्य सरकार को फटकारा
