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बरेली के अंसारी मार्केट स्थित शंकर ज्वेलर्स में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की आकस्मिक बैठक हुई। ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लागू किए जाने की चर्चा को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारियों की चिंताओं और मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम बरेली सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार को गुरुवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डिजिटल भुगतान बढ़ने से लागत बढ़ने की चिंता प्रदेश संयुक्त महामंत्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि UPI आज व्यापारिक लेन-देन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर फुटकर, थोक, वितरकों और बड़े प्रतिष्ठानों तक रोज बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान प्राप्त होते हैं। ऐसे में ₹2,000 से अधिक के पात्र UPI भुगतान पर MDR लागू होने से डिजिटल कारोबार करने वाले व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। सरकार से व्यापारिक संगठनों से चर्चा की मांग उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया है। सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और थोक कारोबार में बड़े मूल्य के UPI लेन-देन होते हैं। बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा के बीच हर अतिरिक्त खर्च ग्राहक पर डालना संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर MDR व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल इसी मांग को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपेगा।
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बरेली में डिजिटल भुगतान पर शुल्क का विरोध:UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क से व्यापारी परेशान, सांसद को देंगे ज्ञापन