जनपद में आगामी निर्वाचन की तैयारियों के मद्देनजर मतदेय स्थलों के रेशनलाइजेशन (पुनर्गठन) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के तहत मतदेय स्थलों का रेशनलाइजेशन निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी मतदान व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के संबंध में अपने सुझाव और आपत्तियां निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपील की। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी सुझावों का परीक्षण निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से ज्यादा है, या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जाएगा। इस कदम से मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मतदान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी निर्वाचन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मतदाता हितैषी बनाने के उद्देश्य से अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में रेशनलाइजेशन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लालता प्रसाद शाक्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश मौर्य, सभी उपजिलाधिकारी, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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एटा में मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर मंथन:डीएम बोले- मतदाता सुविधा सर्वोपरि, सुझावों पर होगा विचार
