राहुल गांधी से जुड़े मामलों के याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने उच्च न्यायालय में स्वयं को तत्काल जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा संबंधी मांग पर पुनर्विचार किया जा रहा है। याची का कहना है कि विभिन्न मामलों को उठाने के कारण उसकी सुरक्षा को खतरा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले की समीक्षा में जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं पाए थे। केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल सरकारों और दिल्ली पुलिस को याची की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफर अहमद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याची की अर्जी का निस्तारण कर दिया। पीठ ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर शीघ्र उचित निर्णय लेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 28 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को याची की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
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राहुल गांधी मामलों के याची ने जेड प्लस सुरक्षा मांगी:केंद्र सरकार ने कहा- मांग पर हो रहा पुनर्विचार
