मानवाधिकार आयोग में वैकेंसी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब:पूछा- क्यों नहीं हुआ नियमों का पालन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी नहीं मानी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और एक सदस्य का पद लंबे समय से खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिलीप के. बसु मामले में दी गई गाइडलाइन के बावजूद आयोग…