900 नई अदालतों के गठन में देरी पर हाईकोर्ट नाराज:अगली सुनवाई तक फैसला न होने पर मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन में राज्य सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, तो मुख्य सचिव और विधि परामर्शी (एलआर) को व्यक्तिगत रूप से अदालत…