हाईकोर्ट बोला- मजिस्ट्रेट को एफआईआर कराना अनिवार्य:शिकायत में गंभीर अपराध का खुलासा तो एक्शन लेना जरूरी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का 25 मई 2026 का आदेश रद्द कर दिया है। इस आदेश में धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने मामला नए सिरे से तय करने के लिए मजिस्ट्रेट को वापस…