CPS

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की नियुक्तियां रद्द होने के बावजूद इन्हें सरकारी बंगले दे रखे है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी आवास के लिए आवेदन भी नहीं किया, फिर भी सरकार ने 4 मई, 2026 को इनका ठहराव रेगुलर…