गौतमबुद्ध नगर की डीएम ने हाईकोर्ट से मॉफी मांगी:कोर्ट में हाजिर होकर आदेशों की अनदेखी के लिए बिना शर्त माफी मांगी

गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। साथ ही कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए नई कंपनी उमा मेडिकेयर लिमिटेड…

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हाईकोर्ट ने SP-SDM कुल्लू की ट्रांसफर के आदेश दिए:जंगलों में रेव पार्टियों पर सख्त; ऑर्गेनाइजरों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज, प्रशासन पर सवाल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसोल के जंगलों में होने वाली रेव पार्टियों के मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुल्लू और संबंधित एसडीएम को ट्रांसफर करने के आदेश दिए है। यह आदेश रेव पार्टी के आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होने दिए गए है। अब यह मामला 6 अगस्त को दोबारा सुना जाएगा। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह…

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हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही पर जताई नाराजगी:नौकरशाही की जवाबदेही तय करने को सुपीरियर रिस्पांसिबिलिटी सिद्धांत की सिफारिश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र सरकार से सुपीरियर रिस्पांसिबिलिटी (वरिष्ठ जवाबदेही) का कानून बनाने की सिफारिश की है, जिसके तहत अधीनस्थों की लापरवाही पर वरिष्ठ…

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बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति में बदलाव:समिति में 3 सदस्य बदले, सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी समाज के सुझावों पर विचार करने के दिए निर्देश

प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए धार्मिक परम्पराओं के निर्वहन के लिए गोस्वामी समाज के सुझावों पर विचार करने के निर्देश हाई पावर्ड कमेटी को दिए हैं। साथ ही समिति में गोस्वामी समाज की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राजभोग…

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हाईकोर्ट ने कहा- हम रोबोट या सुपर कंप्यूटर नहीं:प्रतिदिन 400 से 800 मुकदमे, महामानव नहीं जो तुरंत फैसला सुना दें- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह कहते हुए कड़ा संदेश दिया कि न्यायाधीशों पर मामलों का इतना भारी बोझ है कि वे सदैव कार्यरत रोबोट, सुपर कंप्यूटर या महामानव नहीं हैं, जिनसे तुरंत फैसले की अपेक्षा की जाए। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने यह टिप्पणी उस स्थिति में की, जब राज्य…

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900 नई अदालतों के गठन में देरी पर हाईकोर्ट नाराज:अगली सुनवाई तक फैसला न होने पर मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन में राज्य सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, तो मुख्य सचिव और विधि परामर्शी (एलआर) को व्यक्तिगत रूप से अदालत…

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