चुनाव ड्यूटी में मौत पर अनुग्रह राशि का मामला:जिलाधिकारी को एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बी एल ओ शिक्षा मित्र के मृत्यु पर पत्नी को अनुग्रह राशि देने पर एक माह में विचार कर जिलाधिकारी वाराणसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने शहनाज बेगम की याचिका पर यह आदेश दिया है।…

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सहायक अध्यापक भर्ती : अभ्यर्थी परीक्षा बैठेगा:खेल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ, आवेदन हुआ था निरस्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एल.टी. ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने नीतू गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद के लिए ओबीसी और उत्कृष्ट खिलाड़ी…

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एस. विग्नेश शिशिर ने मांगी Z+ सुरक्षा:लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र को 3 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया

एस. विग्नेश शिशिर, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी थी और उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग उठाई थी, ने अब जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि शिशिर के इस प्रत्यावेदन पर…

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देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक गीत मामले में जमानत दी:हाईकोर्ट ने कहा-रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिससे साबित हो प्रभाव पड़ा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवी दुर्गा पर कथित आपत्तिजनक गीतों के निर्माण में आर्थिक और अन्य सहयोग देने के आरोपी राजवीर सिंह यादव को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी की किसी हरकत से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई हो। जस्टिस समीर जैन…

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सरकार को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश:लखनऊ HC ने 3 माह की अवैध हिरासत पर कड़ी फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिना किसी नियमानुसार कारण बताए गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रखने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश…

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गैंगस्टर एक्ट केस के अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक:एक केस पर गैंगस्टर एक्ट कार्यवाही की वैधता को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल एक आपराधिक केस के आधार पर गैंगस्टर केस की एफआईआर की कानूनी वैधता की चुनौती याचिका पर अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मुद्दे को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डा अजय कुमार द्वितीय की…

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यूपी में जजों के ट्रांसफर, जानिये कौन कहां गए:इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 1086, न्यायिक अधिकारियों का तबादला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए है। हाईकोर्ट ने यूपी के 1086 जजों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। ये ट्रांसफर जिला अदालतों में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 408 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस…

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मुसलमानों को डराने के बयान मामले पर राहत नहीं:भाजपा शासित राज्यों का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को डराने और अतीक-अशरफ हत्याकांड को सरकारी साजिश बताने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उप्र के अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की…

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