उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। श्रमिक समाज कल्याण संघ के प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर यह प्रदर्शन किया गया। मेरठ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के परिसर में कर्मचारियों ने धरना दिया। इसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। संघ ने कहा कि मांगों का 15 दिन में निस्तारण किया जाए। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। राहुल सिंह ने कहा कि इसके बाद परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में प्रबंध निदेशक का घेराव किया जाएगा। संघ की प्रमुख मांगों में आउटसोर्स परिचालकों को विभागीय संविदा से जोड़ना शामिल है। भविष्य में चालक और परिचालकों की भर्ती परिवहन निगम से कराने की मांग की गई। कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान सितंबर 2026 से करने की मांग की। जुलाई 2025 का 3 प्रतिशत और जनवरी 2026 का 2 प्रतिशत बकाया महंगाई भत्ता भी देने की मांग की गई। संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी देने की मांग रखी गई। उनके लिए सेवा नियमावली बनाने और उत्कृष्ट सेवा करने वाले संविदा चालकों-परिचालकों को नियमित करने की मांग भी की गई। संघ ने स्वीकृत रिक्त 547 पदों पर भर्ती कराने की मांग की। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के रिक्त पदों को भी भर्ती से भरने की मांग की गई। निगम कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई। निगम के 19 डिपो में आउटसोर्स तकनीकी मरम्मत की समीक्षा करने को कहा गया। डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने और ठेका परमिट वाहनों को शहर की सीमा से बाहर रोकने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संघ पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न को रोकने तथा मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने की मांग की गई। इस दौरान प्रांतीय सदस्य परमाल सिंह, राहुल कुमार, यशपाल सिंह, कपिल कुमार, सुनील कुमार, योगेंद्र कुमार, कमलकांत और क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष रामगोपाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे
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रोडवेज कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना:मेरठ में क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया ज्ञापन- सुनवाई न होने पर मुख्यालय घेरने की चेतावनी
