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उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने आगामी मानसून और संभावित बाढ़ के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई विभाग की तैयारियां बेहद कमजोर पाई गईं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड उन्नाव को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर सुधार नहीं हुआ तो शासन को पत्र लिखकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता से बाढ़ सुरक्षा कार्यों, तटबंधों की स्थिति, मरम्मत और विभागीय तैयारियों पर बिंदुवार जानकारी मांगी थी। संतोषजनक जवाब न मिलने और ठोस तैयारी न होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 दिन में प्रगति न दिखने पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से निपटने की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित स्कूलों में साफ-सफाई, शौचालय और भवनों की स्थिति पहले से दुरुस्त कर ली जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के लिए भूसे की समय पर व्यवस्था करने और विस्थापन की स्थिति में सुरक्षित स्थानों का चयन करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी अस्पतालों में मौसम जनित बीमारियों की दवाएं, एंटी-वेनम वैक्सीन और आवश्यक चिकित्सा संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग को जर्जर पोल और कमजोर पेड़ों को चिन्हित कर समय रहते कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि आंधी-तूफान और बारिश में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। नगर पालिका और नगर पंचायतों को नालियों की सफाई, जलभराव रोकने, फॉगिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, नावों और गोताखोरों की सूची तैयार रखने तथा विद्यालयों की जर्जर इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। बाढ़ के दौरान छोड़े जाने वाले पानी का सटीक आकलन रखने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्रीकृति राज, अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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उन्नाव DM ने बाढ़ तैयारियों पर जताई नाराजगी:सिंचाई विभाग को 15 दिन में सुधार का अल्टीमेटम दिया